माध्यमिक, उच्च माध्यिक परीक्षा रद करने की सिफारिश, अंतिम फैसला सरकार का
बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना संकट के दिल्ली के बोर्ड सीबीएसई और सीआईएससीई की बारहवीं कक्षा (आईएससी) की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने भी इसी कारण से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश की । कमेटी की रिपोर्ट शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई। अब अंतिम फैसला राज्य सरकार को लेना है।
शिक्षा सूत्रों का कहना है: विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि कोरोना में छात्रों का स्कूल जाना और परीक्षा देना यथार्थवादी नहीं है। सब कुछ सिफारिशों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी।
जीवन में पहली दो प्रमुख परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश करने के अलावा, विशेषज्ञ समिति ने उन संभावित तरीकों को भी रेखांकित किया जिनसे उन दो स्तरों पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा।
विशेषज्ञ समिति के अनुसार, उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों के मामले में, मूल्यांकन गृह कार्य के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें प्रयोगशाला आधारित विषयों में 30 अंक और ‘गैर-लैब’ विषयों में 20 अंक होंगे। वह संख्या स्कूल के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। समिति चाहती है कि उम्मीदवारों के मूल्यांकन में अंकों को महत्व दिया जाए।
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विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक के मामले में, उम्मीदवारों को नौवीं कक्षा की वार्षिक या पहली योगात्मक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अंक दिए जा सकते हैं। वहीं माध्यमिक अंक 10 के मध्यवर्ती प्रारंभिक मूल्यांकन को महत्व देने का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 मई को कहा था कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा जुलाई में और सेकेंडरी की परीक्षा अगस्त में होगी. शिक्षा सूत्रों के मुताबिक इसके बाद परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं इसको लेकर तरह-तरह की राय आने लगी। इस बीच सीबीएसई की 12वीं और आईएससी की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। उसके बाद राज्य की इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
सब कुछ सत्यापित करने के बाद, समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित पर जोर देती है: सीबीएसई और आईसीएसई, आईएससी परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। पिछले एक साल में सभी बोर्डों ने ऑनलाइन स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने की पहल की है. सात और राज्यों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई और सीआईएससीई के बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर संतोष जताया। ऐसे में अगर देश का कोई राज्य बोर्ड छात्रों को स्कूल लाकर परीक्षा देता है और अगर कोई परीक्षार्थी संक्रमित होता है तो मामला दूसरा आयाम ले सकता है.
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों को अभी तक आधिकारिक तौर पर वैक्सीन नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा कवर नहीं किया गया है. उन दो स्तरों में कुल 21 लाख उम्मीदवारों में से 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या बहुत कम है. समिति का मानना है कि टीके के बिना छात्रों को परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए कहना यथार्थवादी नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि युवाओं में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ गई है. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति ने कहा कि इस परिस्थिति में सशरीर क्लास में उपस्थिति कराकर परीक्षा लेना यथार्थवादी नहीं है.
