West Bengal के अधिवक्ता मनायेंगे ब्लैक डे, रहेंगे काम से दूर

बंगाल मिरर, आसनसोल : पश्चिम बार काउंसिल ने आगामी एक जुलाई को काला दिवस मनाने  का निर्णय लिया है। इस दिन पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखकर विरोध जतायेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा एक जुलाई से तीन न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। इसके विरोध में बार काउंसिल की 25.06.2024 की  बैठक निर्णय लिया गया है।

काउंसिल की ओर से सहायक सचिव पिनाकी रंजन बनर्जी द्वारा सभी जिला और कोर्ट के बार एसोसिएशन को जो पत्र भेजा गया है, उसमें  कहा गया है कि  1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में अपने सर्वसम्मत विचार व्यक्त करते हैं, ये तीनों अधिनियम जनविरोधी, अलोकतांत्रिक, क्रूर हैं और आम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने कोई अन्य विकल्प न पाकर इन तीनों जनविरोधी अधिनियमों के विरुद्ध अपना विरोध जोरदार ढंग से उठाया और निम्नलिखित प्रस्ताव को अपनाया:-
केन्द्र सरकार द्वारा
“सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि 1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के विरोध स्वरूप यह परिषद 1 जुलाई, 2024 को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाएगी और पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वकील इस दिन अपने कार्य से दूर रहेंगे।  उस दिन अपने न्यायिक कार्य से विरत रहने तथा सभी बार एसोसिएशनों को 1 जुलाई, 2024 को अपने-अपने एसोसिएशन में विरोध रैली आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।”