बंगाल मिरर, कोलकाता: ( West Bengal News ) पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों द्वारा 9 जुलाई 2025 (बुधवार) को बुलाई गई 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य सरकार के कार्यालय, जिनमें अनुदान-प्राप्त कार्यालय भी शामिल हैं, खुला रहेगा।

आदेश के अनुसार, 9 जुलाई को कर्मचारियों की अनुपस्थिति को “dies-non” माना जाएगा और इसके लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अनुपस्थिति निम्नलिखित कारणों से सही न हो:
a) कर्मचारी का अस्पताल में भर्ती होना,
b) परिवार में मृत्यु,
c) गंभीर बीमारी, और
d) 8 जुलाई 2025 से पहले स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव, प्रसूति अवकाश, चिकित्सा अवकाश या अर्जित अवकाश।

सभी विभागों के प्रमुख/नियंत्रण प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करें और कारण पूछें। यदि कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं देता या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं करता, तो उसकी अनुपस्थिति को अनधिकृत माना जाएगा। अनुपस्थिति के लिए कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होने पर भी वेतन नहीं दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का पालन 31 जुलाई 2025 तक पूरा करना होगा, और कार्रवाई की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजनी होगी। यह निर्णय राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है।