बंगाल मिरर, ; कोलकाता/नबन्ना: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल के विभागों में महत्वपूर्ण फेरबदल की घोषणा की है। नबन्ना (राज्य सचिवालय) द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कानून और न्यायिक विभाग (Law and Judicial Department) की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ले ली है।

मुख्य बदलाव और महत्वपूर्ण जानकारी: * ममता बनर्जी का बढ़ता कार्यभार: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के साथ-साथ कानून और न्यायिक विभाग का कार्यभार भी संभालेंगी।

* मलय घटक के विभाग में कटौती: आसनसोल के कद्दावर नेता और मंत्री मलय घटक के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। अब वह केवल श्रम विभाग (Department of Labour) के मंत्री प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। उनसे कानून विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।

आधिकारिक आदेश: यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश पर मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती द्वारा 9 मार्च, 2026 को जारी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन किया गया है।राजनीतिक मायने:राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। कानून विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को मुख्यमंत्री द्वारा अपने अधीन लेना प्रशासनिक कार्यों में और अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं, मलय घटक के विभाग में हुई इस कटौती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।