बंगाल मिरर, कोलकाता: राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित “अन्नपूर्णा योजना” के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बुधवार शाम से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने नवान्न से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लोगों को किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब तक अन्नपूर्णा योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक लक्ष्मी भंडार योजना की सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जून से अगले 90 दिनों तक पूरे राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन लोगों को आवेदन भरने में परेशानी होगी, उनके घर-घर जाकर सरकारी अधिकारी फॉर्म भरने में सहायता करेंगे। बीडीओ कार्यालय, नगरपालिकाओं और नगर निगमों से भी फॉर्म प्राप्त किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस योजना के लिए एक साफ और पारदर्शी सूची तैयार की जाएगी ताकि केवल योग्य लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। इस प्रक्रिया में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ, नगरपालिकाओं के सीईओ, नगर निगमों के कमिश्नर और आईटी विभाग की संस्था वेबेल को भी जोड़ा गया है।

कौन पाएंगे अन्नपूर्णा योजना का लाभ?

सरकारी निर्देशों के अनुसार, 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। हालांकि, सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, पेंशनभोगी और आयकरदाता इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी शामिल हो गए थे। उनके अनुसार लगभग 30 लाख ऐसे लोगों को योजना का पैसा मिल रहा था जिनका नाम मतदाता सूची से हट चुका है या जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुरुषों ने भी गलत तरीके से लक्ष्मी भंडार का लाभ लिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन मृत, स्थानांतरित या मतदाता सूची से हट चुके लोगों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने ट्राइब्यूनल या CAA के तहत आवेदन किया है, वे योजना के पात्र रहेंगे।

आधार और बैंक लिंक अनिवार्य

अन्नपूर्णा योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने कहा कि बिना आधार लिंकिंग के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेगी ताकि वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक सरकारी सहायता पहुंच सके।