*बंगाल मिरर, दुर्गापुर, राजा बंदोपाध्यायः* दुर्गापुर नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ने जा रही है। 43 वार्डों से बढ़कर अब यह संख्या 53 हो जाएगी। इसे लेकर 31 अगस्त को राज्य के नगर एवं शहरी विकास विभाग की ओर से नई गाइडलाइन या अधिसूचना जारी की गई है।उस सरकारी अधिसूचना के अनुसार, दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र में नए सिरे से वार्ड परिसीमन का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या, जनघनत्व, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व और आर्थिक पहलुओं सहित कई बातों को ध्यान में रखते हुए नए वार्डों की संख्या निर्धारित की गई है।43 से एक झटके में 10 वार्ड बढ़ाए जाने से स्वाभाविक रूप से दुर्गापुर के नगर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है।

नए वार्ड बनने के बाद कौन-कौन से इलाके किस वार्ड के अंतर्गत आएंगे, सीमाएं किस तरह तय होंगी और भविष्य में नगर सेवाओं तथा राजनीतिक समीकरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा—इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।नए वार्ड परिसीमन के लागू होने के बाद दुर्गापुर नगर निगम का प्रशासनिक ढांचा और विस्तृत होगा। साथ ही, नए वार्डों में नगर सेवाएं पहुंचाने, नागरिक सुविधाओं के विकास और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।

गौरतलब है कि दुर्गापुर नगर निगम के अंतर्गत दो विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें दुर्गापुर पश्चिम और दुर्गापुर पूर्व शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से एक पर तृणमूल कांग्रेस और दूसरे पर भाजपा का कब्जा था। 2026 के चुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बार बढ़ाए जा रहे 10 वार्डों में से 4 दुर्गापुर पूर्व में और बाकी 6 दुर्गापुर पश्चिम में बढ़ाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त 2017 को दुर्गापुर नगर निगम में आखिरी बार चुनाव हुआ था। 2022 में उस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चुनाव नहीं कराया। प्रशासक मंडली बनाकर बोर्ड का संचालन किया जा रहा था, जिसकी प्रमुख अनिंदिता मुखोपाध्याय थीं। भाजपा की सरकार आने के बाद उसे भंग कर दिया गया।

अब सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त किया गया है।भाजपा की ओर से पहले ही दुर्गापुर नगर निगम का चुनाव कराने की मांग उठाई जा चुकी है।सरकार की ओर से वार्डों की संख्या बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद माना जा रहा है कि दुर्गापुर नगर निगम चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।वार्ड परिसीमन का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है।