बंगाल मिरर, एस सिंह: प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला खनन और चोरी ( Coal Smuggling Case ) के मामले में 136.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम (provisional) रूप से कुर्क कर ली है. यह मामला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कोयला खनन से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर अनूप माजी उर्फ लाला के सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जा रहा था

संपत्तियों का ब्योरा:*

होटल और रिसॉर्ट्स: पुरुलिया में स्थित “गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म” (Garh Panchakot Eco Tourism) और बांकुड़ा में स्थित “बिहारनाथ इको टूरिज्म” (Biharinath Eco Tourism).* अन्य संपत्तियां: कोलकाता में दो संपत्तियां, शेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा राशि, और माझिया परिवार के सदस्यों के पास मौजूद शेयर व म्यूचुअल फंड निवेश.

अब तक की कुल कार्रवाई:

इस मामले में ED इससे पहले 678.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुका है. ताज़ा कार्रवाई (136.44 करोड़ रुपये) के बाद इस मामले में कुल कुर्क की गई संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर 815.08 करोड़ रुपये पहुंच गया है.सफेदपोशों और राजनेताओं की संलिप्तता के आरोप:इस पूरे अवैध सिंडिकेट और मनी-लॉड्रिंग नेटवर्क को लेकर यह गंभीर आरोप भी लगातार लगते रहे हैं कि उस समय कई सफेदपोश लोग और राजनेता इससे जुड़े हुए थे। चर्चा यह भी रही है कि कई सफेदपोश इससे हर महीने लाखों रुपये लेते थे, तो कई लोग इसके सीधे साझेदार भी बने हुए थे। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए कई राजनेताओं ने करोड़ों रुपये कमाए हैं।

क्या उन नेताओं पर कार्रवाई होगी?

चूंकि ED इस बात की जांच कर रही है कि मनी-लॉड्रिंग नेटवर्क की परतें कैसे जुड़ी हैं, इसके अंतिम लाभार्थी कौन हैं और इस अवैध खनन से धन कमाने वाले अन्य लोग व इकाइयां कौन-कौन हैं, ऐसे में जनता और विश्लेषकों के बीच यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इन आरोपों के घेरे में आने वाले रसूखदार नेताओं और सफेदपोशों पर भी आने वाले दिनों में जांच की आंच पहुंचेगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं।ED का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है.