Annapurna Bhandar अधिसूचना जारी, पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹3,000

बंगाल मिरर, कोलकाता:** पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग (Department of Women & Child Development and Social Welfare) ने **’अन्नपूर्णा योजना’ (Annapurna Yojana)** को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना (No. 2411-WCD/O/AB-4/2026) जारी कर दी है।
इस नई योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को **₹3,000 प्रति माह** की सुनिश्चित वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना **1 जून, 2026** से प्रभावी होने जा रही है।

### योजना के लिए जरूरी पात्रता और शर्तें:
अधिसूचना के अनुसार, इस मासिक सहायता का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:
1. **आयु सीमा:** महिला की उम्र 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. **रोजगार की स्थिति:** महिला किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी (केंद्र या राज्य सरकार, वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों) में कार्यरत नहीं होनी चाहिए और न ही वहां से कोई नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त कर रही हो।
3. **करदाता:** आवेदन करने वाली महिला आयकर (Income Tax) के दायरे में नहीं आनी चाहिए।

### सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा
योजना के तहत मिलने वाली ₹3,000 की राशि सीधे लाभार्थियों के **आधार-लिंक्ड बैंक खाते** में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
### ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के लाभार्थियों का क्या होगा?
सरकार ने साफ किया है कि **’लक्ष्मी भंडार’ (Lakshmir Bhandar) योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को सीधे ‘अन्नपूर्णा योजना’ में ट्रांसफर (Migrate) कर दिया जाएगा।** * हालांकि, हाल ही में हुए SIR-2026 सत्यापन, ड्राफ्ट लिस्ट स्क्रूटनी या वोटर स्लिप वितरण के दौरान जो लाभार्थी मृत, शिफ्टेड, डिलीटेड या अनुपस्थित पाए गए हैं, उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

* नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने वाले या SIR ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने वाले लाभार्थियों को उनके आवेदनों के निपटारे तक इस नई योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा।
### नए आवेदक 1 जून से कर सकेंगे आवेदन
जो महिलाएं इस योजना के लिए नई हैं, उनके लिए **1 जून, 2026** से **’अन्नपूर्णा योजना पोर्टल’** पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

### कैसे होगी जांच और मंजूरी?
ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल अधिकारी (SDO) पात्र आवेदकों की सूची को मंजूरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास भेजेंगे। कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र में यह प्रक्रिया निगम के अधिकारियों द्वारा पूरी की जाएगी। जिलों में जिला मजिस्ट्रेट और कोलकाता में केएमसी कमिश्नर इसके लिए अंतिम मंजूरी प्राधिकारी (Sanctioning Authorities) होंगे।
यह पूरी प्रक्रिया वित्त विभाग (Finance Department, Group-E) की सहमति से तय की गई है, जिसके बाद राज्यपाल के आदेश से सचिव द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है।